जम्मू। अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकार अधिनियम 2006) के तहत वन अधिकार समितियों से सत्यापन के लिए उपायुक्तों और उपमंडल स्तर की समितियों के साथ समन्वय मजबूत बनाकर काम किया जाए। ये निर्देश मंडलायुक्त डॉ. राघव लंगर ने डीएफओ को बैठक के दौरान जारी किए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को वन अधिकारों को लेकर दावों पर गंभीरता से काम करने को कहा। उन्होंने विशेष रूप से दूरस्त और दुर्गम क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर आवश्यक जागरूकता प्रदान करने के लिए जमीनी स्तर पर जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। मंडलायुक्त ने शनिवार को विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा की।
मंडलायुक्त ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पहली बार वन वासियों को अधिनियम के तहत अधिकारों को मान्यता दी गई है। बताया गया कि संभाग के सभी जिलों में ग्राम पंचायत स्तरीय वन अधिकार समिति का गठन किया गया है। इसके साथ दावा किए गए अधिकारों की प्रकिृति और सीमा का आकलन करने के लिए वन अधिकार पैनल द्वारा दावेदारों का सर्वेक्षण किया गया है।