'जीएसटी के तहत लगातार मिले इंसेंटिव'

  असुरक्षित पड़ोस, सीमा पार आतंकवाद, रॉ मैटीरियल की अनुपलब्धता जैसे मुद्दे उठाते हुए उन्होंने कहा कि रियासत और केंद्र सरकार की तरफ से काफी इंसेंटिव मिलने के बावजूद पिछले पांच साल में बहुत कम निवेश हुआ है। आर्थिक गतिविधियों में कमी आई है। रोजगार में कमी आई है। इससे रियासत के साथ ही बाहर के राज्यों के निवेशकों का भरोसा भी कम होता है।

उन्होंने जीएसटी के तहत मिल रही रियायतों को जारी रखने के रास्ते खोजे जाने पर जोर दिया। उद्योग और वाणिज्य मंत्री से यह मामला केंद्रीय मंत्री के सामने उठाने का भी आग्रह किया। जवाब में उद्योग मंत्री चंद्र प्रकाश गंगा ने इस मुद्दे के हल के साथ ही रियासत के भीतर और बाहर से निवेश बढ़ोत्तरी के लिए पुरजोर कोशिश करने का भरोसा दिलाया।