कठुआ। प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए प्रदेश प्रशासन ने एक और बड़ा फैसला लिया है। हर पंचायत में अब पंचायत सचिवालय तैयार किए जाएंगे। जिसके लिए इमारतों को तलाशने का सिलसिला शुरू हो गया है। इन पंचायत सचिवालयों में संबंधित पंचायत के सचिव, पटवारी, आंगनबाड़ी और आशा के अलावा पंचायत के अन्य अधिकारी भी सुबह दस से 12 बजे तक अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे।
योजना है कि दो घंटे की इस अवधि में यह अधिकारी पंचायत के सचिवालय में अपनी समस्याएं लेकर पहुंचने वाले लोगों से मिलकर उसके समाधान का काम भी करेंगे। वर्तमान में पंचायत स्तर के अधिकतर स्टाफ को तलाशना आम आदमी के लिए परेशानी भरा है। पंचायत सचिव, पटवारियों आदि के पास कई जिम्मेदारियों के चलते आम लोगों को बार-बार चक्कर लगाने पर भी मुलाकात हो पाना मुनासिब नहीं हो पाता था।
दरअसल पंचायत, ब्लॉक और जिला विकास परिषद के चुनाव कराए जाने के बाद सरकार पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। जमीनी स्तर पर विकास की प्रगति की नियमित समीक्षा की जा रही है। लगातार फंड भी जारी किए जा रहे हैं। लेकिन पंचायत स्तर पर लोगों को पेश आ रही दिक्कतों के समाधान के लिए प्रशासन व्यवस्था का अभाव काफी समय से खल रहा था। जिसे देखते हुए मुख्य सचिव की ओर से प्रदेश के सभी जिलों में इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। जारी आदेश के तहत बाकायदा पंचायत सचिव, पटवारियों और अन्य अधिकारियों के नंबर जेके पंचायत की वेबसाइट पर सार्वजनिक किए जाने के साथ ही पंचायत सचिवालय के चयनित इमारत पर भी सार्वजनिक किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। संवाद