ओबीसी वर्ग को आरक्षण का लाभ देने की मांग

महासचिव काली दास ने कहा कि जब 2019 में प्रदेश से अनुच्छेद 370 को हटाया गया तो लगा कि ओबीसी वर्ग को हक मिलेगा। उनको सरकार की तरह से कई तरह के लाभ दिए जाएंगे, लेकिन दो साल बाद भी तक सरकार ओबीसी वर्ग के लिए कुछ नहीं कर सकी है। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने मंडल रिपोर्ट जारी कर ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने का आदेश दिया था। अनुच्छेद 370 हटने के कारण इस आदेश का पालन प्रदेश में नहीं हो सका है। 2014 में भाजपा के नेताओं ने कहा था लाभ देने का आश्वासन दिया था।
2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इससे साफ पता चलता है कि केवल नाम के लिए ही अनुच्छेद 370 हटाया गया है, जबकि हकीकत में अभी भी अनुच्छेद 370 की तरह की पाबंदियां लागू हैं। अभी तक जम्मू-कश्मीर में नीट में ओबीसी वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। सरकार की इस कार्यप्रणाली की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं।