पहाड़ी ट्राइब (पीटी) एसटी फोरम ने डीसी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा।

फोरम ने बताया कि जम्मू-कश्मीर सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और पहाड़ियों को आरक्षण और ओबीसी श्रेणी में नए क्षेत्रों और जातियों को शामिल करने पर अपनी अंतरिम और पूरक रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। अब उम्मीद है कि जम्मू-कश्मीर सरकार जल्द ही इस पर अंतिम फैसला लेगी और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय करेगा जिसके बाद आरक्षण का मुद्दा संसद में जाएगा।
यह अच्छी तरह से माना जाता है कि पहाड़ी लोगों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा मिलने की संभावना है, जो उन्हें राजनीतिक आरक्षण के लिए भी योग्य बना देगा क्योंकि परिसीमन आयोग ने एसटी के लिए 90 निर्वाचन क्षेत्रों की विधान सभा में 10 प्रतिशत सीटें आरक्षित की हैं।
आयोग द्वारा अंतिम रिपोर्ट दी जानी बाकी है, जिसे मार्च 2020 में दो साल के कार्यकाल के साथ सिफारिशों को अंतिम रूप देने के लिए स्थापित किया गया था। हालांकि इसने जम्मू-कश्मीर सरकार को एक अंतरिम और पूरक रिपोर्ट सौंप दी है।
आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) जीडी शर्मा हैं और इसमें सदस्य के रूप में रूप लाल भारती और मुनीर खान शामिल हैं।