हीरानगर। उपमंडल में सरकारी जमीनों को खाली कराने की प्रक्रिया तेज हो गई है। मंगलवार को तहसील मुख्यालय के मुख्य गेट के बाहर सरकारी जमीनों पर खेती न करने का नोटिस लगा दिया गया है। इस नोटिस को पढ़ने के बाद कई लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं।
मिली जानकारी के अनुसार आने वाले दिनों में सरकारी जमीनों पर कब्जा जमाए बैठे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। तहसील मुख्यालय के बाहर लगे नोटिस को पढ़ने के बाद लोगों में इसे लेकर चर्चा तेज हो गई। खास तौर से सीमावर्ती इलाकों से आने वाले लोगों ने जब यह नोटिस पढ़ा तो उनका कहना था कि यह उनकी रोजी-रोटी को हथियाने की कोशिश की जा रही है। मनियारी के नायब सरपंच कुलदीप वर्मा ने कहा सीमावर्ती लोगों की ज्यादातर मालिकाना जमीनें तारबंदी के आगे है और वह इसके पीछे सरकारी जमीनों पर खेती कर के परिवारों का पालन पोषण कर रहे हैं। अगर सरकारी जमीनों को खाली कराया जाता है तो इन लोगों के लिए दो वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मुश्किल हो जाएगा। कांग्रेस के नेता बलबीर सिंह चौधरी ने कहा कि यह सरकार सरकारी जमीनों को खाली कराकर उन किसानों को परेशान करने की तैयारी में है जिन्होंने खून पसीना एक करके सरकारी जमीनों को खेती लायक बनाया और वहां से दो वक्त की रोटी का इंतजाम कर रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार उपमंडल में सरकारी जमीनों को खाली कराने के लिए तहसीलदारों को विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। तहसील कार्यालय के मुख्य गेट पर सरकारी नोटिस लगाया गया है। जिस पर साफ तौर पर लिखा है कि कोई भी सरकारी जमीनों पर खेती न करे। आने वाले दिनों में इस फैसले को लेकर सरकारी जमीनों पर खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे लोग मुसीबत में पड़ सकते हैं।