कठुआ। भीषण गर्मी में भी जिले के लोगों को पर्याप्त पानी की आपूर्ति के लिए योजनाएं बनाईं जाएं। यह आदेश डीसी राहुल पांडेय ने मंगलवार को जलशक्ति और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना विभाग के कामकाज की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को जारी किए।
जिला सचिवालय के सभागार में हुई बैठक में अधीक्षण अभियंता, हाइड्रोलिक ने जिले में जलशक्ति क्षेत्र में कार्यरत सभी विभागों जैसे पीएचई (सिविल) सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, पीएचई (मकेनिकल) और पीएचई (भूजल) का जिला प्रोफाइल प्रस्तुत किया। उपायुक्त को अवगत कराया गया कि जिले में पानी की किल्लत है, जिसे जल जीवन मिशन के तहत लिया जा रहा है, जिसके लिए चालू वित्त वर्ष में 299 पुनर्भरण योजनाएं निर्धारित की गई हैं।
डीसी ने उन्होंने अधिकारियों को अत्यधिक चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करने और बेहतर योजना तैयार करने का निर्देश दिया, ताकि गर्मी के चरम समय में भी निरंतर पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र की समीक्षा करते डीसी ने बारिश के मौसम में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए एक आकस्मिक योजना तैयार करने के लिए सभी हितधारकों को साथ लेकर काम करने पर बल दिया। बैठक में बताया गया कि सिंचाई विभाग द्वारा चालू वित्त वर्ष में जिला कैपेक्स के तहत 23 कार्य किए गए हैं।
राहुल पांडेय ने जिला कैपेक्स, नाबार्ड, बैक-टू विलेज, जल जीवन मिशन, लंबित परियोजनाओं के तहत किए गए कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। डीसी ने एक्सईएन को सभी कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने निर्धारित समय के भीतर अधिकतम लक्ष्य कार्यों को प्राप्त करने के लिए बाधाओं को दूर करने का भी आह्वान किया।
एक्सईएन पीएचई (मैकेनिकल विंग) को पंपिंग स्टेशनों की सूची प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया, ताकि प्राथमिकता के आधार पर निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। डीसी ने पीएमजीएसवाई सेक्टर की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि जिले में पीएमजीएसवाई सड़क कार्यों में तेजी लाने के लिए लंबित वन मंजूरी के मामले को संबंधित प्राधिकरण के पास ले जाया जाए। डीसी ने अधिकारियों से विभिन्न योजनाओं के तहत सभी कार्यों को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से निष्पादित करने का आह्वान किया।