भारत-पाकिस्तान सीमा पर किसानों ने शुरू की बिजाई, सुरक्षा कवच बनकर 20-20 फुट पर खड़े रहे बीएसएफ जवान। वहीं आर्थिक गतिविधियों पर केंद्रित होगा जम्मू-कश्मीर का बजट। अगले साल बजट की घोषणा तक जम्मू कश्मीर में 50 से 60 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव लाने के लक्ष्य पर काम किया जा रहा है। साथ ही नगर निगम के मेयर चंद्र मोहन गुप्ता ने गांधी नगर कालेज के नाम का उद्घाटन किया। प्रदेश की डोगरी भाषा की पहली आधुनिक कवयित्री और पद्मश्री को सरकार ने दिया सम्मान।
डर और उत्सुकता का भाव लेकर तारबंदी के पार 19 साल बाद अपने खेतों में पहुंचे किसानों ने सबसे पहले खेत की मिट्टी को चूमा। फिर ईश्वर को शुक्रिया कहा और रबी सीजन की फसल लगाने के लिए ट्रैक्टर दौड़ाने शुरू कर दिए। वहीं, पाकिस्तान की दिशा में हर 20 फुट पर बीएसएफ के जवान तैनात थे। कतार में खड़े जवान किसानों को निर्भीक होकर खेती करने के लिए प्रेरित करते रहे। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें......
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जम्मू-कश्मीर के 2022-23 बजट के लिए तैयारियां जारी हैं। प्रदेश में विभागीय स्तर पर अनुमानित बजट की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है। नई दिल्ली में 30 दिसंबर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को बैठक के लिए बुलाया है। इसमें जम्मू-कश्मीर के बजट और दूसरे जुड़े बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें......
राजकीय महिला पीजी कॉलेज गांधीनगर का नाम अब डोगरी भाषा की पहली आधुनिक कवयित्री पद्मश्री पद्मा सचदेव के नाम पर कर दिया गया है। बुधवार को नगर निगम जम्मू के मेयर चंद्र मोहन गुप्ता ने नाम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में पहुंचे पद्मा सचदेव के परिजनों और अन्य ने पद्मा सचदेव अमर रहें के जयघोष लगाए। उनकी डोगरी और हिंदी में लिखी गई कविताओं का छात्राओं ने पाठ किया। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें......
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घाटी के इमाम अब युवाओं को कट्टरपंथ से दूर रखने की मुहिम छेड़ेंगे। यह फैसला बुधवार को बारामुला जिले में ‘लेटस रीच इमाम’ कार्यक्रम में लिया गया। बता दें कि इससे पहले समाज के जिम्मेदार लोगों और धार्मिक गुरुओं से समाज सुधार की अपील की जाती रही है, लेकिन पहली बार औपचारिक रूप से किसी एक फोरम का गठन किया गया है, जिनकी प्राथमिकता ही युवाओं को मुख्यधारा की ओर लाने की रहेगी। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें......
जम्मू-कश्मीर सरकार अवैध खनन, व्यापार और रॉयल्टी की चोरी रोकने के लिए भूविज्ञान और खनन विभाग के साथ पंजीकृत वाहनों पर जीपीएस ट्रैकर (वैश्विक स्थान-निर्धारण प्रणाली) और लोड सेंसर लगाने की तैयारी कर रही है। इससे से खनिज परिवहन में लगे वाहनों की आवाजाही ऑनलाइन ट्रैक हो सकेगी। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें......