पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में एक व्यवसायी पर कथित तौर पर हमला किया गया। इस दौरान उसके घर में भी तोड़फोड़ की गई। वाकया उस वक्त का है, जब स्थानीय पंचायत प्रधान और टीएमसी नेता ने वैवाहिक विवाद को सुलझाने के लिए कंगारू कोर्ट सत्र बुलाई थी। पुलिस ने बताया कि मंगलवार को हुई इस घटना में कथित संलिप्तता के लिए दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। व्यवसायी की पहचान सहाबुद्दीन सिपाही के रूप में हुई है, जो विवाद को सुलझाने के लिए कंगारू कोर्ट सत्र में भाग लेने के लिए सहमत हुआ था।
इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से कृषि वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर चिंता जताए जाने के बाद राज्य टास्क फोर्स की टीमों ने बुधवार को अलग-अलग बाजारों का दौरान किया और विक्रेताओं से खाद्य समाग्रियों की कीमतों के बारे में जाना। उन्होंने व्यापारियों को अनुचित मूल्य वृद्धि के लिए आगाह भी किया।
पहले जानते हैं व्यवसायी की पिटाई के मामले को
व्यवसायी पर कथित तौर पर हमले मामले में स्थानीय लोगों ने दावा किया कि सत्र के दौरान कंदुआ ग्राम पंचायत प्रधान और स्थानीय टीएमसी नेता खलील अहमद की व्यवसायी से बहस हो गई। तीखी बहस के बाद दोनों अपने साथियों के साथ अचानक चले गए। उनके जाने के तुरंत बाद अहमद के नेतृत्व में कथित तौर पर भीड़ ने उस व्यक्ति की पिटाई की और उसके घर में तोड़फोड़ की।
अधिकारी ने बताया कि इस घटना में सिपाही घायल हो गया और उसे स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एफआईआर में नामजद अन्य आरोपियों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। घटना के बारे में पूछे जाने पर अहमद ने दावा किया कि हिंसा भड़कने से पहले वह कंगारू सत्र से निकल गया था। उन्होंने कहा कि यह घटना पारिवारिक विवाद से उपजी है। मुझे गलत तरीके से निशाना बनाया जा रहा है।
अब जानते हैं महंगाई के खिलाफ ममता सरकार के एक्शन को
दरअसल, ममता सरकार के निर्देश के बाद टास्क फोर्स ने कोलकाता के मानिकतला बाजार, गरियाहाट बाजार, लेक मार्केट और काकुरगांची वीआईपी बाजार का दौरा किया। उन्होंने आसनसोल, दुर्गापुर, सोराफुली और सोदपुर जैसे जिलों के बाजारों का भी दौरा किया। कांकुरगाछी में टास्क फोर्स के नेता रवींद्रनाथ कोले ने सब्जी और अनाज की कीमतों के बारे में थोक विक्रेताओं से बातचीत की और जमाखोरी-मूल्य वृद्धि से बचने पर जोर दिया। टास्क फोर्स में मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी, एडीजी (कानून और व्यवस्था) और पुलिस आयुक्तों सहित शीर्ष पुलिस अधिकारी और नौकरशाह शामिल हैं।
कार्रवाई राज्य सचिवालय में बनर्जी की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद की गई, जहां उन्होंने अधिकारियों को वस्तुओं की कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए 10 दिन की समयसीमा तय की। ममता बनर्जी ने मंगलवार को कृषि वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर नाराजगी जताई थी और केंद्र सरकार पर कृषि उपज की कीमतों पर नियंत्रण रखने में पूरी तरह विफल होने का आरोप लगाया।