बीएसएफ के कार्यक्षेत्र को बढ़ाने संबंधी एक फैसले के खिलाफ बंगाल विधानसभा में बीते दिनों एक प्रस्ताव पारित किया गया था। अब राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने विधानसभा स्पीकर से इस प्रस्ताव के पारित होने के दौरान विधानसभा की कार्यवाही के बारे में जानकारी मांगी है।
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बीएसएफ का कार्यक्षेत्र बढ़ाने से संबंधित केंद्र सरकार के विरोध में हाल ही में एक प्रस्ताव को पारित किए जाने के दौरान विधानसभा की कार्यवाही की जानकारी मांगी है। राज्यपाल ने इस संबंध में विधानसभा स्पीकर बिमान बनर्जी को पत्र लिखा है। धनखड़ ने यह पत्र ट्विटर पर भी साझा किया है और यह भी कहा है कि पहले भी कुछ मौकों पर विधानसभा की कार्यवाही की जानकारी मांगी गई थी, लेकिन वो भी उपलब्ध नहीं कराई गई थीं।
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धनखड़ ने विधानसभा स्पीकर को लिखे पत्र में कहा, ‘पश्चिम बंगाल विधानसभा में पिछले सत्र की कार्यवाही के दौरान राज्य के संसदीय मामलों के मंत्री पार्थ चटर्जी की ओर से सदन की कार्यवाही को संचालित करने की प्रक्रिया के लिए नियम 169 के तहत पेश प्रस्ताव और सदन की ओर से उसे पारित किए जाने के साथ ही बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में बढ़ोतरी और तापस राय की ओर से 17 नवंबर को पेश विशेषाधिकार हनन एवं अवमानना प्रस्ताव से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएं।’
पश्चिम बंगाल विधानसभा ने मंगलवार को केंद्र के एक फैसले के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था। इस फैसले में केंद्र ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के अधिकार क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय सीमा से 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया है। इसके खिलाफ प्रस्ताव पेश किए जाने के दौरान बंगाल भाजपा के नेताओं ने जमकर हंगामा किया था और विरोध किया था। इसके एक दिन बाद सदन में सीबीआई और ईडी के दो अधिकारियों के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव पारित किया गया था।