सुप्रीम कोर्ट द्वारा करीब 26 हजार शिक्षकों की भर्ती के निरस्त करने के उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखने के बाद ही भाजपा बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर हमलावर है। शुक्रवार को भाजपा ने ममता बनर्जी के सीएम पद से इस्तीफा देने की मांग कर डाली। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने दावा किया कि हरियाणा के पूर्व सीएम ओपी चौटाला के बाद ममता बनर्जी दूसरी सीएम होंगी, जो शिक्षकों की भर्ती के मामले में जेल जाएंगी।
भाजपा प्रवक्ता बोले- ममता बनर्जी जेल जाएंगी
भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि बंगाल में भाजपा के सत्ता में आने के बाद ममता बनर्जी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। पात्रा ने कहा कि 'ममता बनर्जी को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर उनमें थोड़ा भी जिम्मेदारी का अहसास बाकी है तो उन्हें सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वे यकीनन जेल जाएंगी।' उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ममता बनर्जी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने दावा किया कि जिन 26 हजार शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त हुई है, उनमें से 20 हजार का चयन सही था और बाकी टीएमसी नेताओं द्वारा किए गए घोटाले के लाभार्थी थे।
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मजूमदार ने कहा कि बंगाल सरकार की पूरी कैबिनेट जेल के भीतर होनी चाहिए। इन्होंने भ्रष्ट नेताओं को बचाने के लिए सही उम्मीदवारों को भी उनके भाग्य पर छोड़ दिया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को सलाह दी थी कि वे सही उम्मीदवारों की पहचान करें और भ्रष्ट उम्मीदवारों की जानकारी दें, लेकिन राज्य सरकार ने ऐसा नहीं किया। इसका नतीजा ये हुआ कि सभी सफल उम्मीदवारों के चयन को भी निरस्त कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि गुरुवार को एक अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन के तहत चयनित हुए 25,753 शिक्षकों और सहयोगी स्टाफ की नियुक्ति को निरस्त कर दिया। शिक्षक भर्ती घोटाले के मास्टरमाइंड टीएमसी नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी हैं।
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भाजपा विधायक घोस ने CM से मांगा इस्तीफा
भाजपा विधायक शंकर घोस ने सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा, 'हम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग करते हैं। पूरे मंत्रिमंडल पर कानून के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए। अधिकांश मंत्रियों पर पहले ही मामला दर्ज किया जा चुका है और वे जेल जा रहे हैं, तो फिर उन पर क्यों नहीं? हम उन लोगों के साथ खड़े हैं, जो योग्य हैं और लापरवाही के कारण सेवा का मौका गंवा चुके हैं।'
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