राज्य खुद नहीं कर सकते पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति

राज्यों का कहना था कि पुलिस राज्य सूची में आता है और पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति उनके स्थानीय कानून के तहत होनी चाहिए। उनका कहना था कि इसमें केंद्र सरकार का दखल नहीं होना चाहिए। वहीं अदालत के निर्देश के तहत यूपीएससी के सचिव बुधवार को पीठ के समक्ष उपस्थित हुए। पीठ ने सचिव से जानना चाहा कि क्या आयोग डीजीपी की नियुक्ति के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का पैनल तैयार करता है। सचिव ने कहा कि पैनल आयोग तैयार करता है। 

दरअसल प्रशांत भूषण ने कहा था कि महानिदेशक की नियुक्ति के लिए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की सूची यूपीएससी नहीं, बल्कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) तैयार करता है। पीठ ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि पुलिस महानिदेशक के चयन व नियुक्ति को लेकर प्रकाश सिंह मामले में दिए गए फैसले में बदलाव नहीं होगा। पीठ ने कहा कि वह आदेश जनहित को ध्यान में रखते हुए लिया गया था।