बैठक में पहुंचे तीन सदस्य
सू्त्रों ने बताया कि समिति के अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह के अलावा दिलीप घोष और कल्याण बनर्जी सहित तीन सांसद (सदस्य) बैठक के लिए पहुंचे। जबकि एक और सांसद ने हस्ताक्षर करने के बाद जाने का फैसला किया।
भाजपा सांसद की शिकायत
मजूमदार ने शिकायत की थी कि उन्हें संदेशखाली जाने की अनुमति नहीं दी गई। जिसके बाद विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्हें राज्य की पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की बर्बरता और जानलेवा चोटों का सामना करना पड़ा। समिति ने बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक सहित अन्य अधिकारियों को आज सुबह करीब साढ़े दस बजे पेश होने के लिए कहा था। हालांकि, अपनी व्यस्तताओं के कारण अधिकारी पेश नहीं हुए। इस बीच, सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को समिति की ओर से जारी नोटिस पर रोक लगा दी और उनकी याचिका पर चार हफ्ते बाद सुनवाई तय की।
सीजेआई ने सुनवाई की
मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने पश्चिम बंगाल के अधिकारियों की याचिकाओं पर सुनवाई की। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि समिति यह देखते हुए इस मामले में आगे बढ़ सकती है कि शीर्ष अदालत का फैसला उसकी तय बैठक के बाद आया है। उन्होंने कहा कि अदालत के आदेश के बावजूद मजूमदार की शिकायत समिति के एजेंडे में बनी हुई है। लेकिन जरूरी सदस्यों की संख्या की कमी की वजह से तय किया गया कि इसमें आगे नहीं बढ़ा जा सकता है।
समिति में अन्य सदस्य कौन हैं
सुनील कुमार सिंह और दिलीप घोष भाजपा से हैं। जबकि कल्याण बनर्जी तृणमूल कांग्रेस से हैं, जो संदेशखली विवाद को लेकर इन दिनों भाजपा के साथ सियासी बहस में उलझे हुए है। संदेशखाली में कुछ महिलाओं ने तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। भाजपा के राजू बिष्ट, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, सीपी जोशी, राजीव प्रताप रूडी, कांग्रेस केके सुरेश, द्रमुखे के टीआर बालू और बीजद के अच्युतानंद सामंत समिति के अन्य सदस्य हैं।