केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि कृषि सुधारों को लेकर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट संप्रग सरकार के दौरान आई थी लेकिन नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली राजग सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके तहत ही न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) उत्पाद लागत से 50 प्रतिशत अधिक तय किया गया है।
किसानों की मांग को लेकर समिति कर चुकी कई बैठकें
केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र के तीन कृषि कानूनों (जिन्हें वापस लिया जा चुका है) के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन के बाद एमएसपी समेत अनेक मुद्दों पर अध्ययन के लिए समिति का गठन किया गया था जो अब तक 30 से 35 बैठकें कर चुकी है। उन्होंने कहा कि समिति की सिफारिशें अभी नहीं आई हैं। दरअसल लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने पूछा था कि क्या केंद्र ने एमएसपी को कानूनी अधिकार बनाने की किसानों की मांग पर कोई निर्णय लिया है?
इस पर जवाब देते हुए नरेंद्र तोमर ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने एमएस स्वामीनाथन के नेतृत्व में आयोग का गठन किया था, लेकिन इसकी रिपोर्ट तब आई जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में संप्रग सरकार केंद्र में थी। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह सरकार ने तब आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए एक समूह बनाया जिसमें तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री शामिल थे।
स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों पर काम कर रही मोदी सरकार
तोमर ने कहा कि स्वामीनाथन आयोग ने 201 सिफारिशें की थीं। उन्होंने कहा कि इनमें से राजग सरकार 100 पर काम कर रही है, लेकिन मुख्य सिफारिश एमएसपी पर थी। स्वामीनाथन ने कहा था कि लागत पर 50 प्रतिशत मुनाफा जोड़कर एमएसपी घोषित की जानी चाहिए। नरेन्द्र मोदी सरकार आई तो आयोग की सिफारिश पर काम शुरू हो गया। आज लागत दर पर 50 प्रतिशत लाभ जोड़कर एमएसपी घोषित की जाती है।