प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20-21 नवंबर को लखनऊ में आयोजित 56वें पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन में विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और सीएपीएफ/सीपीओ के 62 महानिदेशक/महानिरीक्षक लखनऊ में शामिल हुए। इसके अतिरिक्त, विभिन्न वरिष्ठता के 400 से अधिक अधिकारियों ने देश भर में मौजूद आसूचना ब्यूरो कार्यालयों से वर्चुअल तौर पर इसमें भाग लिया।
प्रधानमंत्री ने सम्मेलन में दिए अहम सुझाव
प्रधानमंत्री ने सम्मेलन के दौरान इन चर्चाओं में भाग लिया और अपने अमूल्य सुझाव दिए। सम्मेलन से पूर्व, कारागार सुधार, आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद, साइबर अपराध, नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग, एनजीओ की विदेशी फंडिंग, ड्रोन संबंधी मुद्दे, सीमावर्ती गांवों का विकास इत्यादि जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों के मुख्य पहलुओं पर चर्चा के लिए पुलिस महानिदेशकों के अनेक कोर ग्रुप गठित किए गए थे।
प्रधानमंत्री ने अपने समापन संबोधन में सभी पुलिस संबंधित घटनाओं के विश्लेषण और सीखने की इस प्रक्रिया को संस्थागत करने पर बल दिया। उन्होंने सम्मेलन को हाइब्रिड प्रारूप में करवाने की भरपूर प्रशंसा की और कहा कि इससे विभिन्न स्तर के अधिकारियों के बीच सूचनाओं का प्रवाह सुगम हुआ है। उन्होने देश भर की पुलिस फोर्स के लाभ के लिए अंतर-प्रचलित तकनीकों के विकास पर जोर दिया।
उन्होंने गृह मंत्री के नेतृत्व में एक उच्च अधिकार प्राप्त पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन गठित करने के लिए कहा ताकि भविष्य की तकनीकों को जमीनी स्तर की पुलिस आवश्यकताओं के अनुरूप ढाला जा सके। सामान्य लोगों के जीवन में तकनीक के महत्व को रेखांकित करने के लिए प्रधानमंत्री ने कोविन, जीईएम और यूपीआई के उदाहरण दिए। उन्होंने कोविड महामारी के बाद पुलिस के व्यवहार में जनता के प्रति आए सकारात्मक बदलाव की प्रशंसा की। साथ ही उन्होंने कहा कि ड्रोन तकनीक का उपयोग लोगों के लाभ के लिए किया जाना चाहिए।
प्रधानमंत्री ने आसूचना ब्यूरो के कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान किए। पहली बार प्रधानमंत्री के निर्देश पर अनेक राज्यों के आईपीएस अधिकारियों ने समसामयिक सुरक्षा मुद्दों पर अपने लेख प्रस्तुत किए, जिससे इस सम्मेलन का महत्व और बढ़ गया। इससे पूर्व, 19 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने इस सम्मेलन का उदघाटन किया था, जहां उन्होंने देश के तीन सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया था। गृह मंत्री सभी बैठकों में शामिल रहे और उन्होंने अपना बहुमूल्य सुझाव और मार्गदर्शन दिया।