पेगासस स्पाइवेयर: जासूसी के लिए नहीं, सिर्फ गैरकानूनी गतिविधियों में तकनीकी इंटरसेप्शन कर सकती है सरकार

नवम्बर 2019 में केंद्र सरकार द्वारा संसद में दिए एक जवाब के अनुसार सरकार कानूनन प्रसार माध्यमों को इंटरसेप्ट कर सकती है। आईटी कानून, 2000 की धारा 69 केंद्र या राज्य सरकार को किसी भी कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस में सृजित, स्टोर, प्रसारित और उस डिवाइस तक पहुंचे संदेश की निगरानी, उसे इंटरसेप्ट और डिक्रिप्ट करने का अधिकार देती है। ऐसा देश की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा, अन्य देशों से दोस्ताना संबंध व जन व्यवस्था और संज्ञेय अपराधों को रोकने के लिए किया जाता है। 

दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसे व्यक्तियों या समूहों जिनपर गैरकानूनी या देशविरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने का संदेह हो, उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को इंटरसेप्ट करने की अनुमति सरकार को कानूनन हासिल है। इसके लिए 10 एजेंसियां अधिकृत हैं। हालांकि सरकार अब तक यह साफ नहीं कर सकी है कि उसने पेगासस खरीदा और इसका उपयोग किया या नहीं। उसने केवल उन प्रक्रियाओं का हवाला दिया है, जिनके जरिये देश में फोन टेप किए जा सकते हैं और इंटरनेट आधारित सेवाओं पर नजर रखी जाती है।

बिना अनुमति नहीं कर सकते इंटरसेप्शन

• आईटी कानून के अनुसार इंटरसेप्शन के लिए एजेंसियों को तय प्रक्रिया के तहत अनुमति लेनी होती है।
• यह अनुमति हर मामले के अनुसार अलग-अलग ली जाती है, पहले से व्यापक निगरानी की अनुमति नहीं होती।
• केंद्रीय स्तर पर कैबिनेट सचिव और राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी समिति यह अनुमति देती है।
• अनुमति दो महीने के लिए होती है, जरूरत होने पर अवधि बढ़ाई जा सकती है, लेकिन छह महीने से अधिक नहीं।