कानून मंत्री ने बताया कि विभिन्न हाईकोर्ट कॉलेजियम ने कुल 292 जजों के नामों की सिफारिश की थी, जिनमें से 110 नाम मंजूर हो गए हैं और 112 नामों पर चर्चा चल रही है।
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गुरुवार को राज्यसभा में जानकारी देते हुए बताया कि देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में 112 जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। कानून मंत्री ने कहा कि न्यायपालिका में शीर्ष जजों की नियुक्ति एक सहयोगात्मक और एकीकृत प्रक्रिया है, जिसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका शामिल होती हैं। इसमें विभिन्न संवैधानिक अथॉरिटीज से मंजूरी और सलाह की जरूरी होती है।
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कानून मंत्री दी ये जानकारी
राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कानून मंत्री ने यह जानकारी दी। मेघवाल ने कहा कि हाईकोर्ट जजों के मंजूर पद 1114 हैं, जिनमें से 790 पद भरे हुए हैं और 234 खाली हैं। विभिन्न हाईकोर्ट कॉलेजियम ने कुल 292 जजों के नामों की सिफारिश की थी, जिनमें से 110 नाम मंजूर हो गए हैं और 112 नामों पर चर्चा चल रही है। मेघवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में 34 जजों के पद स्वीकृत हैं और फिलहाल सभी भरे हुए हैं। कानून मंत्री ने ये भी बताया कि नरेंद्र मोदी सरकार में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में जजों की संख्या बढाई गई है। उन्होंने कहा कि यूपीए की सरकार में हाईकोर्ट में 906 जजों के पद थे और सुप्रीम कोर्ट में 31 पद थे।