कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कोटा बढ़ाने के सरकार के फैसले को कानूनी सुरक्षा मुहैया करने के लिए संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने का भरोसा दिया है।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सोमवार को यहां भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए बोम्मई ने कहा कि दोनों नेताओं के साथ उनकी राज्य में आरक्षण और मंत्रिमंडल विस्तार समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी सामाजिक न्याय पर जोर देती है।
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इससे पहले, दिन में उन्होंने बेलगावी में कहा था कि वह मंत्रिमंडल विस्तार और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा करने दिल्ली जाएंगे। मंत्रिमंडल में छह रिक्त पदों को भरने के साथ ही कुछ लोगों को हटाकर नए चेहरों को मौका देने की चर्चा है। उन्होंने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कोटा बढ़ाने के सरकार के फैसले को कानूनी सुरक्षा मुहैया करने के लिए संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने का भरोसा दिया है। सरकार के इस फैसले से कुल आरक्षण तय 50 प्रतिशत को पार कर 56 प्रतिशत पर पहुंच जाएगा।