सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर
- फोटो : social media
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने बुधवार को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) की जम्मू और श्रीनगर ब्रांच के लिए दो-दो न्यायिक और प्रशासनिक सदस्यों के पद के गठन को मंजूरी दे दी। यह फैसला केंद्रशासित जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के कर्मचारियों को त्वरित और सुविधाजनक न्याय दिलाने के मकसद से लिया गया है।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट की बैठक के बाद यह जानकारी दी। केंद्रीय कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि कैट की जम्मू और श्रीनगर के ब्रांच में न्यायिक और प्रशासनिक सदस्यों के दो-दो पदों के गठन से सरकारी कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान में बहुत राहत मिलेगी। वह इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हैं।
एक अन्य फैसले में कैबिनेट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट में संशोधनों को मंजूरी दी। यह कानून देश में 2.30 लाख ऐसी कंपनियों के लिए मददगार साबित होगा जो प्रावधानों का पालन करने में नाकाम रहने के चलते आपराधिक कार्रवाई का सामना कर रही हैं।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का लाभ देने के लिए इस आपराधिक कानून में कुछ बदलाव किए गए हैं। इसमें सामान्य प्रवर्ति के उल्लंघन में कारावास की जगह जुर्माने का प्रावधान किया गया है।