महीनों लग सकते हैं केरल को केंद्र से पूरी मदद मिलने में, जानिए क्यों?

इसके आधार पर ही सहायता राशि तय की जाती है। इसके अलावा केंद्र से राज्य को राहत फंड जारी करने की प्रक्रिया भी बेहद लंबी होने के कारण भी केरल निवासियों तके लिए मदद का इंतजार लंबा हो सकता है। 

गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि किसी आपदा की स्थिति में राज्य को तात्कालिक राहत जारी करने के बाद केंद्र सरकार को पूरी मदद देने के लएि कई पूर्वनिर्धारित नियमों और गाइडलाइंस का पालन करना पड़ता है। केरल में करीब 100 साल की सबसे भयानक बाढ़ के कारण 8 अगस्त के बाद से अब तक 302 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 15 लोग लापता हैं।  फिलहाल मोदी सरकार की तरफ से 600 करोड़ रुपये की तात्कालिक राहत राशि जारी की जा चुकी है। 

ये है आपदा राहत कोष के नियम

- 75 फीसदी धन सामान्य श्रेणी के राज्यों को केंद्र सरकार देती है कोष में 

- 90 फीसदी तक मदद मिलती है विशेष श्रेणी के पहाड़ी राज्यों को केंद्र से

- 2 बार (जून व दिसंबर में) ही साल में जारी किया जाता है ये धन

- केंद्र सरकार हालात के आधार पर पहले भी जारी कर सकती है राहत राशि

- 25 फीसदी ही अधिकतम राहत राशि मिलेगी इस स्थिति में केंद्र से राज्य को

- इस राशि को भी बाद में दिए जाने वाले धन में समायोजित कर लेता है केंद्र