फ्रांस में भी हिजाब प्रतिबंधित, वहां महिलाएं कम इस्लामी नहीं हो गईं
नवदगी ने दलील दी, फ्रांस में भी हिजाब पर प्रतिबंध है। वहां की महिलाएं किसी तरह से भी कम इस्लामी नहीं हो गईं। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) केएम नटराज ने कहा, याचिकाकर्ताओं का पूरा मामला सिर्फ एक आधार पर टिका है, जिसका वे दावा करते हैं कि एक पूर्ण अधिकार है। नवदगी ने कहा, याचिकाकर्ताओं का कहना है, वे इस्लाम के आदेश के अनुसार हिजाब पहनते हैं। यह कोई अभिव्यक्ति नहीं है।
पीठ ने पूछा, हिजाब पहनें, तो आप प्रवेश की अनुमति नहीं देंगे
पीठ ने पूछा, अगर वे हिजाब पहनें, तो आप उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं देंगे। इस पर नटराज ने कहा, सरकार का फैसला किसी धर्म पर आधारित नहीं है। वह सिर्फ यह कह रही कि शिक्षण संस्थान यूनिफार्म तय करेंगे। इस पर पीठ ने रोकते हुए पूछा, हां या ना में बताएं। इस पर नटराज ने कहा, यह फैसला संबंधित स्कूल को उसके यहां तय यूनिफार्म के लिहाज से लेना होगा।
हम किस हद तक जाएं...
पीठ ने पूछा, अब सवाल है कि अगर हम मान लेते हैं कि हिजाब अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है, फिर यह कैसी प्रथा है? हम (कोर्ट) इसमें किस हद तक जा सकते हैं। पूर्व के फैसलों की दलील दे चुके नवदगी ने कहा, आवश्यक नहीं कि धर्म से जुड़ी हर गतिविधि को जरूरी धार्मिक प्रथा कहा जाए। आज बहुत सी हमारी बहनें और माताएं हैं, जो इस्लाम को मानती हैं, लेकिन हिजाब नहीं पहनती हैं। वे अपनी पसंद से हिजाब नहीं पहनती हैं।
क्लास में हिजाब पर रोक तो बच्चों को विविधता से भरे देश के लिए कैसे करेंगे तैयार : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हिजाब मामले में सुनवाई के दौरान पूछा कि अगर समानता और एकरूपता के नाम धार्मिक पोशाक को स्कूल में बैन कर दिया जाता है तो फिर बच्चों को विविधता से भरे देश के लिए कैसे तैयार किया जाएगा? उन्होंने कहा, इसे ऐसे भी देखा जा सकता है कि हिजाब विविध संस्कृतियों वाले देश को समझने और संजीदा होने में मदद कर सकती है।
जस्टिस धूलिया ने ये टिप्पणी शिक्षकों की ओर से पेश वकील आर वेंकटरमानी की दलील के दौरान की। वकील वेंकटरमानी का कहना था कि स्कूलों को किसी भी धार्मिक प्रतीको से दूर रखा जाना चाहिए। ताकि बिना किसी धार्मिक भेद के बच्चों को पढ़ाया जा सके। बच्चों में पहले से ही भेदभाव आ जाएगा तो अच्छी शिक्षा देना मुश्किल हो जाएगा।
इस पर पीठ ने पूछा, क्या हिजाब अलगाव की दीवार खड़ी करता है? हिजाब मामले को एक आंखे खोलने वाले अनुभव के तौर पर देखना चाहिए। यह एक मौका है, देश की विविधता को देखने का। हमारे विद्यार्थी सभी संस्कृतियों व धर्मों से आते हैं। उनके प्रति सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील बनें। यह मौका है उनमें कुछ मूल्यों को विकसित करने का।
लाहौर हाईकोर्ट के पूर्व जज की बेटियां भी नहीं पहनती थीं हिजाब
जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कहा, मैं लाहौर हाईकोर्ट के एक पूर्व जज को जानता हूं जो अपने परिवार के साथ कई बार भारत आते थे। उनकी दो बेटियां थीं और वे भी हिजाब नहीं पहनती थीं। उनकी मां भी कम से कम भारत में तो हिजाब नहीं पहनती थीं।
राज्य सरकार किसी संप्रदाय के खिलाफ नहीं
नवदगी ने याचिकाकर्ताओं के वकील की उस दलील का सिरे से खंडन किया कि राज्य सरकार एक संप्रदाय के खिलाफ काम कर रही है। उन्होंने कहा, ऐसा हरगिज नहीं है और इसके ढेरो प्रमाण हैं। राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिनसे अल्पसंख्यकों के बच्चे लाभांवित होते हैं।