गुजरात विधानसभा ने संसद से पारित संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी। इसमें लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण अगले दस साल तक बढ़ाया गया है।
मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने शुक्रवार को इस आशय के विधेयक को मंजूरी के लिए सदन में पेश किया, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। विधानसभा के विशेष सत्र में कांग्रेस ने भी विधेयक का समर्थन किया।
रूपाणी ने कहा कि यह विधेयक हमें डॉक्टर बीआर आंबेडकर के सामाजिक समानता और पिछड़े समुदाय के विकास के सपनों को पूरा करने में मदद करेगा।