केंद्र सरकार ने अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (आईआईपीएस) के निदेशक के एस जेम्स का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और उनके कार्यकाल के दौरान कथित अनियमितताओं को लेकर उनका निलंबन वापस ले लिया है। जेम्स को 28 जुलाई को निलंबित कर दिया गया था जब मंत्रालय ने उनके कार्यकाल के दौरान नियुक्तियों और शिक्षकों की भर्ती में कथित अनियमितताओं और आरक्षण रोस्टर के अनुपालन की जांच शुरू की थी। आईआईपीएस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करने वाला संस्थान है। मंत्रालय के सांख्यिकी विभाग ने 11 अक्टूबर को एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया है कि "सक्षम प्राधिकारी की राय है कि परिस्थितियों में भौतिक परिवर्तनों को देखते हुए, प्रोफेसर के एस जेम्स के निलंबन को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है"। उन्होंने कहा, "अब, आईआईपीएस, मुंबई के निदेशक और वरिष्ठ प्रोफेसर प्रोफेसर जेम्स का निलंबन तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।"
प्रकरण पर कांग्रेस नेता ने दी प्रतिक्रिया
कांग्रेस ने आईआईपीएस निदेशक के एस जेम्स के इस्तीफे के बाद उनका निलंबन कथित तौर पर रद्द किए जाने को लेकर केंद्र पर निशाना साधते हुए सोमवार को आरोप लगाया कि मोदी सरकार में स्वतंत्र और पेशेवर आवाजों के लिए कोई जगह नहीं है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की यह टिप्पणी मीडिया में आई उस खबर को लेकर आई है जिसमें दावा किया गया है कि केंद्र सरकार ने जेम्स के निलंबन आदेश को रद्द कर दिया है और भारतीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (आईआईपीएस) के निदेशक पद से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है।