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Home Ministry: वामपंथी उग्रवाद ग्रस्त क्षेत्रों का नए सिरे से वर्गीकरण, 38 में से 12 जिले सबसे अधिक प्रभावित

Thu, 21 Mar 2024 08:55 PM IST
आदर्श शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 10 राज्यों के प्रभावित जिलों का नया वर्गीकरण गृह मंत्रालय ने जारी किया है।अधिकारियों ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद की बढ़ती स्थिति के कारण जिलों की समय-समय पर समीक्षा की आवश्यकता होती है।
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गृह मंत्रालय - फोटो : फाइल
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विस्तार
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वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 10 राज्यों के प्रभावित जिलों का नया वर्गीकरण गृह मंत्रालय ने जारी किया है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 10 राज्यों में कुल 38 जिलों को 1 अप्रैल, 2024 से वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के तौर पर वर्गीकृत किया गया है, जबकि 2015 में यह संख्या 75 थी। 
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वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 10 राज्यों का नया वर्गीकरण
आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों का वर्गीकरण 2015 में अनुमोदित राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना के तहत संसाधनों की तैनाती के लिए आधार प्रदान करता है। 

समस्या से निपटने के लिए किया गया वर्गीकरण
गौरतलब है कि इस समस्या से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम कर रही है। छत्तीसगढ़ अभी भी वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 15 जिलों के साथ चार्ट में शीर्ष पर है, इसके बाद ओडिशा (सात जिले), झारखंड (पांच), मध्य प्रदेश (तीन), केरल, महाराष्ट्र, तेलंगाना (दो-दो) और पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश (एक-एक) हैं।
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कई जिलों को किया गया वर्गीकृत
इनमें से 12 जिले, छत्तीसगढ़ के सात, ओडिशा के दो और झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के एक-एक जिले को सबसे अधिक प्रभावित जिले के रूप में वर्गीकृत किया गया है और ओडिशा के दो और आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के एक-एक जिले को सबसे अधिक प्रभावित जिलों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 

कई जिलों में वामपंथी उग्रवाद का समर्थन
अधिकारियों ने कहा कि इन जिलों में वामपंथी उग्रवाद को समर्थन है। इसलिए, स्थिति को मजबूत करने और कुछ और समय के लिए सुरक्षा और विकास उपायों के संबंध में समर्थन जारी रखने के लिए सहयोग देने की आवश्यकता है। अधिकारियों ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद की बढ़ती स्थिति के कारण जिलों की समय-समय पर समीक्षा की आवश्यकता होती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वामपंथी उग्रवाद विरोधी प्रयासों का ध्यान जमीनी हकीकत पर केंद्रित रहे।
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