पश्चिम बंगाल में सोमवार को चुनाव आयोग की टीम ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। इस बैठक में भाजपा ने आयोग से मांग की कि लोकसभा चुनाव के दौरान राज्य में सिर्फ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (सीएपीएफ) की तैनाती की जाए। भाजपा ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए यह जरूरी है।
पश्चिम बंगाल में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए निर्वाचन आयोग की पूर्ण पीठ ने सोमवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। आयोग के अधिकारी चुनाव की तैयारियों पर चर्चा के लिए सरकारी अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग की पीठ रविवार को कोलकाता पहुंची थी। पीठ में निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल शामिल हैं।
बताया गया है कि भाजपा का एक तीन-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिला और मांग की कि बंगाल में केंद्रीय आईबी के इनपुट्स के आधार पर रूट मार्च किया जाना चाहिए। भाजपा ने आरोप लगाया कि बंगाल पुलिस के 'झुकाव' के कारण इस रूट मार्च में पुलिस को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। पार्टी ने कहा कि आम चुनाव के दौरान सिर्फ सीएपीएफ को ही राज्य में तैनात किया जाए, और किसी भी सुरक्षाबल को नहीं। यहां तक कि होमगार्ड, ग्रीन पुलिस या नागरिक सुरक्षा के जवानों को भी नहीं। पोलिंग बूथ में लगी लाइनों की निगरानी के लिए भी इन्हें नहीं होना चाहिए।
भाजपा ने मांग में कहा कि किसी भी अप्रिय घटना या समस्या के दौरान सिर्फ सीएपीएफ को ही दखल देने की इजाजत होनी चाहिए। साथ ही सभी बूथों की वीडियोग्राफी की भी मांग की गई।