उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने दूरसंचार विभाग और बीएसएनएल को 4जी नेटवर्क लगाने के लिए जारी किए गए 9,000 करोड़ रुपये के टेंडर रोकने के लिए कहा है। दरअसल निविदा में विदेशी कंपनियों का पक्षपात लिए जाने के आरोप के बाद डीपीआईआईटी की तरफ से यह आदेश दिया गया।
टीईपीसी की शिकायत के बाद यह शिकायत किया गया। बता दें कि टीईपीसी, घरेलू दूरसंचार उत्पादों, उपकरणों और सेवाओं को बढ़ावा देने वाली सरकारी संस्था है।
दरअसल बीएसएनएल के नए प्रबंधन ने मार्च में 4जी नेटवर्क लगाने के लिए टेंडर मंगाई थी। अक्टूबर 2019 में बीएसएनएल और एमटीएमएल के लिए सरकार ने 68,751 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की थी। इसके बाद दूरसंचार पीएसयू ने यह निविदा जारी की थी।