देश का रक्षा मंत्रालय लगातार अपने बेड़े को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है। वह अपने हथियारों और उपकरणों की गुणवत्ता को लेकर काफी सख्त हो गया है। इसलिए अब रक्षा उत्पादन विभाग ने गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय (डीजीक्यूए) के पुनर्गठन के लिए अधिसूचना जारी की है। बताया जा रहा है कि इस पुनर्गठन का उद्देश्य गुणवत्ता जांचने वाली प्रक्रियाओं और परीक्षणों में तेजी लाना है।
गुणवत्ता आश्वासन पद्धति में बदलाव लाना मकसद
इस पुनर्गठन का मकसद गुणवत्ता आश्वासन पद्धति (Quality Assurance methodology) में बदलाव लाना और ओएफबी के निगमीकरण के बाद महानिदेशालय की संशोधित भूमिका को शामिल किया जाना है। इसके अलावा, सभी स्तरों पर संपूर्ण उपकरण/हथियार प्लेटफॉर्म के लिए एकल बिंदु तकनीकी सहायता सक्षम करेगी और उत्पाद की गुणवत्ता भी सुनिश्चित करेगी।
आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति मिलेगी
इस कदम से गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय के साथ रक्षा उद्योग की भागीदारी में सुधार होने की संभावना है। डीजीक्यूए के पुनर्गठन और सुधार के लिए चल रहे उपायों से देश के भीतर हथियार तैयार करने वालों के साथ-साथ आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति मिलेगी। वहीं, उच्च गुणवत्ता वाले रक्षा उत्पादों के निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा।