रेड्डी ने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसके बाद संवाददाताओं से कहा कि नागरिक आपूर्ति निगम का कुल कर्ज 56 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा पिछली बीआरएस सरकार वित्तीय सहायता देने में विफल रही और ब्याज तीन सौ करोड़ तक पहुंच गया।
उन्होंने आगे कहा कि निगम का 18,000 करोड़ रुपये मूल्य का 88 लाख टन धान मिलों के पास बिना किसी सुरक्षा या बैंक गारंटी के पड़ा हुआ है। रेड्डी ने कहा कि स्थिति से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा और कैबिनेट में उचित फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा, पिछले साढ़े नौ साल (बीआरएस शासन) के दौरान प्रणालीगत खामियां थीं।
मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दिया जाने वाला चावल सभी उचित लाभार्थियों तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि राज्य और केंद्र गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को आपूर्ति किए जाने वाले चावल पर 39 रुपये प्रति किलोग्राम खर्च कर रहे हैं।