उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 87 करोड़ लागत की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि जिन लाभार्थियों को यहां पर प्रमाण पत्र मिला है उनके लिए मंगल कामना करता हूं। आज से डेढ़ वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश में सबके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी।
उन्होंने कहा कि 2014 से लेकर केंद्र की सरकार ने पीएम मोदी के नेतृत्व में अनेक विकास योजनाओं के माध्यम से बिना भेदभाव के गांव, गरीब, किसान नौजवान, महिला और समाज के दबे कुचले तबके तक पहुंचाने का कार्य किया है।
सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मार्च 2017 में भाजपा की सरकार आने से पहले की सरकार के एजेंडे में कहीं भी गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाएं नहीं थे। अब प्रदेश के अंदर इन 1 वर्षों के दौरान 11 लाख गरीबों को ग्रामीण क्षेत्र में और 4 लाख गरीबों को शहरी क्षेत्रों में आवास उपलब्ध कराने में सफलता प्राप्त की है।
ग्रामीणों के लिए 1 लाभार्थी को 1 लाख 20 हजार रुपये उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। इन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि, प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान मिलने की खुशी उनके चेहरे की चमक बता रही है। वे सम्मान के साथ कह सकते हैं कि हमारा शहर में मकान है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास को पूर्ण कराने के अंतर्गत योजना प्रारंभ की गई है।
यह कार्य पहले भी हो सकते थे लेकिन समाज को बांटने वाले लोगों ने गरीबों, दलितों और गरीब तबके के लोगों की चिंता नहीं की। लेकिन भाजपा की सरकार आते ही यह कार्यक्रम शुरू किए गए। भाजपा का जो कार्यक्रम चल रहा है उसकी छोटी सी झलक आज प्रधानमंत्री आवास योजना और आसरा आवास योजना के अंतर्गत देखने को मिला रही है।
उनके पास कुछ नहीं था। आपने बांसफोड़ परिवार को देखा होगा बैंक रोड पर या मेडिकल कॉलेज रोड पर यह लोग जगह-जगह केवल बांस का कार्य करते थे। सर्दी हो, गर्मी, बरसात, आंधी-तूफान और कुछ भी हो हर सीजन में सड़क के किनारे झोपड़ी लगाकर वहां पर रहते और केवल उस मौसम की मार झेलते थे। कभी-कभी किसी बड़े वाहन की चपेट में उनके परिवार के लोग आ जाते थे। लेकिन कोई मदद नहीं कर पाता था। भाजपा सरकार आज 100 बांसफोड़ परिवारों को मकान उपलब्ध करा रही है। अब वे सड़कों पर झोपड़ी डालकर नहीं रहेंगे। अपने आवास में रहेंगे। इस आवास को वे किसी और को बेच नहीं सकते हैं। इन लोगों का बांस पर आधारित रोजगार है। सरकार उन्हें बाजार भी उपलब्ध कराएगी।
इसके अलावा महानगर नहीं, बल्कि पूरे देश के अंदर लोगों के प्रदेश के अंदर एडवेंचर जोन बनाने की व्यवस्था की है। इस पॉलिसी के अंतर्गत फेरी लगाने वाले निश्चित रूप से उनका रजिस्ट्रेशन करा उनको व्यवस्थित पुनर्वास करना, सड़कों को अतिक्रमण से मुक्त करना। व्यवस्थित रूप से इनका पुनर्वास करने की व्यवस्था करना भी शामिल है।
सीएम ने आगे कहा कि वह राशन कार्ड देने की योजना का भी शुभारंभ कर रहे हैं। चार करोड़ लोगों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। अंत्योदय योजना के तहत गरीबों को राशन उपलब्ध कराया जाता है। प्रत्येक सदस्य को 5 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है।