केंद्र सरकार ने भारतीय तार मार्ग के अधिकार (संशोधन) नियम 2021 को अधिसूचित कर दिया है। डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना के लिए तार मार्ग अनुमति से संबंधित प्रक्रियाओं को आसान बनाया गया। ओवरग्राउंड टेलीग्राफ लाइन (ओएफसी) की स्थापना के लिए नाममात्र एकमुश्त मुआवजा और एक समान प्रक्रिया शुरू की गई।
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इसके तहत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना, रखरखाव, काम करने, मरम्मत करने, स्थानांतरित करने के लिए प्रशासनिक शुल्क और बहाली शुल्क के अलावा कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।