कोरोना से प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था और उद्योगों को उबारने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। वित्त मंत्रालय ने ऋण गारंटी योजना लागू कर इससे होने वाले नुकसान की भरपाई करने का एलान किया है। इस योजना से कोविड-19 से प्रभावित अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
कोरोना से प्रभावित क्षेत्रों को संकट से निकालने के लिए लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 50,000 हजार करोड़ रुपये की लोन क्रेडिट गारंटी कवर योजना शुरू की । इस योजना से रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने के साथ-साथ स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि यह योजना मेट्रोपॉलिटन शहरों में ब्राउनफील्ड परियोजनाओं को 50 फीसदी की क्रेडिट गारंटी देगी। इसके अलावा ग्रीनफील्ड परियोजनाओं को 75% तक कवर करेगी।
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कोरोना के दौरान लोगों को हुई परेशानी
देश में स्वास्थ्य संबंधी बढ़ती चुनौतियों के कारण गरीब वर्ग ही नहीं, मध्यम वर्ग भी भारी मुश्किलों का सामना कर रहा है। कोरोना के दौरान अस्पतालों में बेडस, ऑक्सीजन की कमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जाहिर की थी। शीर्ष कोर्ट ने कहा था कि कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवाओं के उपयुक्त प्रबंधन न होने के कारण लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। छोटे स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज की पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं।