वित्त मंत्रालय के बयान के अनुसार पिछले सोमवार को राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 19,950 करोड़ रुपये जारी किए गए। जीएसटी व्यवस्था जुलाई 2017 से प्रभाव में आई। इसकी वजह से राज्यों की मूल्यवर्द्धित कर (वैट) वसूलने जैसी शक्ति चली गई। इसके एवज में जीएसटी कानून में राज्यों को शुरू के पांच साल में उनके राजस्व नुकसान के बदले क्षतिपूर्ति देने की गारंटी दी गई।
राज्यों को यह क्षतिपूर्ति देने के लिए जीएसटी में एक विशेष कोष बनाया गया जिसके लिए एक उपकर की व्यवस्था की गई। यह उपकर सामाजिक रूप से अहितकर और लक्जरी वस्तुओं पर लगाया जाता है।
बयान के अनुसार केंद्र सरकार इस मद के तहत अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कुल 1,20,498 करोड़ रुपये जारी कर चुकी है।
लक्जरी और अहितकर वस्तुओं पर लगाए जाने वाले क्षतिपूर्ति उपकर से चालू वित्त वर्ष में 31 जनवरी 2020 तक 78,874 करोड़ रुपये का कर संग्रह हुआ है।
वित्त मंत्रालय के मुताबिक 2017-18 में इस कोष में 62,611 करोड़ रुपये का संग्रह हुआ जिसमें से 41,146 करोड़ रुपये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में दिया गया।
इसी तरह 2018-19 में 95,081 करोड़ रुपये इस कोष में आए जबकि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को क्षतिपूर्ति के रूप में 69,275 करोड़ रुपये जारी किए गए।