Aadhaar cards Deactivation: कलकत्ता हाईकोर्ट का केंद्र को निर्देश, तीन सप्ताह में दाखिल करें हलफनामा

याचिका में बताई गई हैं ये बातें
याचिका में बताया गया है कि ऐसे लोग हैं, जिनके आधार कार्ड को नोटिस दिए बिना निष्क्रिय किया गए। साथ ही यह तर्क भी दिया गया कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस मुद्दे को उठाते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र भेजा है। याचिका में दावा किया गया है कि धारा 28 ए के तहत प्रावधानों का इस्तेमाल कर लोगों के आधार कार्ड मनमाने तरीके से निष्क्रिय किए जा रहे हैं। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को भी एक सप्ताह बाद अपना हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को की जाएगी।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने उठाए सवाल
उधर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अशोक चक्रवर्ती ने जनहित याचिका पर ही सवाल उठाया है। उनका कहना है कि याचिका में आधार कार्ड बंद होने से से प्रभावित किसी भी व्यक्ति के किसी भी व्यक्तिगत मामले का हवाला नहीं दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि आधार अधिनियम की धारा 28ए केवल विदेशी नागरिकों से संबंधित है। आधार अधिनियम की धारा 28ए में प्रावधान है कि भारत में रह रहे किसी विदेशी नागरिक का आधार नंबर उनके वीजा की वैधता की अवधि समाप्त होने पर निष्क्रिय किया जा सकता है। अशोक चक्रवर्ती ने आगे बताया कि कुछ सरकारी विभागों की मिलीभगत से विदेशी नागरिक भारत आ रहे थे और अवैध रूप से आधार कार्ड प्राप्त कर रहे थे। इस वजह से अधिकारियों के लिए एक बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा समस्या पैदा हो गई।

धारा 28ए पर याचिकाकर्ता की वकील का तर्क
याचिकाकर्ता की वकील झूमा सेन ने कहा कि धारा 28ए के तहत आधार कार्ड को निष्क्रिय करने के प्रावधान आधार अधिनियम के दायरे से बाहर हैं। मालूम हो कि एनआरसी के खिलाफ ज्वाइंट फोरम नाम के संगठन ने जनहित याचिका दायर की थी।