कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शनिवार को आरोप लगाया कि भाजपा जानबूझकर नौकरियों में इस तरह से भर्तियां कर रही है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग को आरक्षण से दूर रखा जा सके। उन्होंने कहा कि संविधान में निहित आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय के प्रावधानों को पूरी तरह लागू करना जरूरी है और इसीलिए कांग्रेस सामाजिक न्याय के लिए जाति जनगणना की मांग कर रही है।
भाजपा ने आरक्षण पर दोहरा हमला किया- खरगे
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हिंदी में लिखे एक पोस्ट में मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, संविधान की धज्जियां उड़ाने वाली भाजपा ने आरक्षण पर दोहरा हमला किया है! उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, आज मोदी सरकार ने केंद्र में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के कम से कम 45 पदों को लेटरल एंट्री के जरिए भरने के लिए विज्ञापन जारी किया है। क्या इसमें एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण है?
'SC-ST और OBC को आरक्षण से दूर रखने की कोशिश'
मल्लिकार्जुन खरगे ने आगे आरोप लगाया कि भाजपा सोची समझी साजिश के तहत जानबूझकर नौकरियों में ऐसे भर्ती कर रही है, ताकि आरक्षण से एससी, एसटी, ओबीसी वर्गों को दूर रखा जा सके।
69 हजार सहायक शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर हमला
खरगे ने अपने ट्वीट में आगे यूपी के मामले का जिक्र किया, उन्होंने लिखा, यूपी में 69 हजार सहायक शिक्षकों की नियुक्ति में आरक्षण घोटाले का अब हाई कोर्ट के फैसले से पर्दापाश हो चुका है। इस मामले में राहुल गांधी ने मार्च 2024 में दलित और पिछड़े वर्ग में आरक्षण घोटाले में प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर वंचित अभ्यर्थियों की आवाज उठाई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि, योगी सरकार ने अभ्यर्थियों से नाइंसाफी करते हुए ये पद भरे थे, जिसमें दलित और पिछड़े वर्ग का आरक्षण का संवैधानिक हक उनसे छीना गया।
इसीलिए कांग्रेस जातिगत जनगणना की मांग कर रही है- खरगे
उन्होंने आगे कहा कि, अब हमें पता चला कि भाजपा की सहयोगी दल की केंद्रीय मंत्री ने नौकरियों में आरक्षण पर हो रहे धांधली पर सरकार का ध्यान क्यों आकृष्ट कराया था। भारत के संविधान में निहित आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय के प्रावधानों को पूर्णतः लागू करना आवश्यक है। कांग्रेस पार्टी इसीलिए सामाजिक न्याय के लिए जातिगत जनगणना की मांग कर रही है।