मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) निदेशक अरुण कुमार सिन्हा को अनुबंध के आधार पर दोबारा नियुक्त किया है। वे 31 मई को रिटायर हो रहे थे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने इस बारे में अधिसूचना भी जारी कर दी है।
जारी अधिसूचना के आधार पर, अरुण कुमार सिन्हा की दोबारा नियुक्ति अनुबंध के आधार पर की गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने अरुण कुमार सिन्हा को अनुबंध के आधार पर विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) के निदेशक की रैंक पर नियुक्ति दी है। साथ ही उनका वेतन डीजी के आधार पर होगा। इसमें कहा गया है कि उनका यह कार्यकाल उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख यानी 31.05.2023 से एक वर्ष तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, रहेगा। इस नियुक्ति के संबंध में केंद्र सरकार के पुनर्नियुक्त अधिकारियों पर लागू सामान्य नियमों और शर्तों का उनको पालन करना होगा।
गौरतलब है कि अरुण कुमार सिन्हा मार्च 2016 से एसपीजी के प्रमुख के रूप में काम कर रहे हैं। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अरुण कुमार सिन्हा को बीते साल विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) के निदेशक के रूप में एक साल का विस्तार दिया गया। एसपीजी का जिम्मा प्रधानमंत्री और पूर्व पीएम की सुरक्षा का होता है।
निजी क्षेत्र से 17 अधिकारियों की नियुक्ति करेगी केंद्र सरकार
वहीं, केंद्र सरकार ने अपने विभागों में निजी क्षेत्र के प्रतिभाशाली लोगों की भर्ती करने की महत्वाकांक्षी योजना को आगे बढ़ाते हुए 17 वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त करने का फैसला किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) से छह विभागों में निजी क्षेत्र से इन वरिष्ठ अधिकारियों को संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव स्तर पर संविदा आधार पर नियुक्त करने को कहा है। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2018 में इस तरह से अधिकारियों की नियुक्ति की योजना शुरू की थी और यह ऐसा चौथा भर्ती अभियान होगा। आम तौर पर संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव स्तर पर अखिल भारतीय और समूह-ए सेवाओं के अधिकारी होते हैं।
अधिकारियों ने बताया कि ताजा भर्तियां स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, ऊर्जा मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत ग्रामीण विकास विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग और सांख्यिकीय तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय में की जाएंगी। बता दें कि यूपीएससी ने 20 मई को भी निजी क्षेत्र से 20 विशेषज्ञों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था।