ऑक्सीजन उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समझौता किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, देश के 36 में से 25 राज्य व संघ शासित प्रदेशों में 100 फीसदी, यानी यहां के प्रत्येक जिले के पास अपना ऑक्सीजन संयंत्र है। ये संयंत्र स्थानीय बड़े अस्पतालों सहित आसपास की ऑक्सीजन आपूर्ति कर रहे हैं।
कोरोना महामारी की दूसरी लहर में ऑक्सीजन संकट गहराने के बाद केंद्र सरकार ने अधिकतर राज्यों के प्रत्येक जिले में ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र लगाने की मुहिम शुरू की थी। अब अधिकतर राज्य ऑक्सीजन उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हैं।
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इसके तहत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समझौता किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, देश के 36 में से 25 राज्य व संघ शासित प्रदेशों में 100 फीसदी, यानी यहां के प्रत्येक जिले के पास अपना ऑक्सीजन संयंत्र है। ये संयंत्र स्थानीय बड़े अस्पतालों सहित आसपास की ऑक्सीजन आपूर्ति कर रहे हैं। 11 राज्यों में अभी कुछ काम बाकी है। इनमें पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश, नागालैंड और लद्दाख में दो या उससे अधिक संयंत्र चालू होना बाकी हैं। जबकि राजस्थान, मेघालय, मिजोरम, मध्यप्रदेश, झारखंड और हिमाचल प्रदेश में एक-एक संयंत्र चालू नहीं हो सका है।
रिपोर्ट के अनुसार केद्र सरकार ने देश में 1561 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों को मंजूरी दी। इनमें 1225 संयंत्रों की स्थापना के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से बजट दिया गया। जबकि बाकी 336 संयंत्रों को केंद्र के दूसरे मंत्रालयों से बजट दिया गया। अभी तक 1561 में से 1541 यानी 98.71 फीसदी संयंत्र चालू स्थिति में हैं।