सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विस और इंडियन पोस्टल सर्विस, इन विभागों को मई तक प्रपोजल जमा कराने का समय दिया गया था। इंडियन लीगल सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस व सीआरपीएफ को जून में अपना प्रपोजल जमा कराना था। ये विभाग भी तय समय पर कैडर रिव्यू प्रपोजल जमा कराने से चूक गए। इंडियन रेवेन्यू सर्विस (सीएंडसीई) का प्रपोजल विचाराधीन है। इनके अलावा इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स सर्विस और इंडियन सिविल अकाउंट्स सर्विस के प्रपोजल जुलाई में जमा होने थे। अभी तक इन दोनों विभागों ने अपने प्रपोजल जमा नहीं कराए हैं। सेंट्रल हेल्थ सर्विस का प्रपोजल प्राप्त हो गया है। इसके लिए कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी के जवाब का इंतजार किया जा रहा है। इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हेल्थ सर्विस के प्रपोजल को लेकर सीसीए के जवाब का इंतजार है। इंडियन स्किल डेवेलपमेंट सर्विस और इंडियन रेवेन्यू सर्विस (सीएंडआईटी), ये दोनों प्रपोजल डीओपीटी 2 के पास विचाराधीन हैं। सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विस 1 का प्रपोजल डीओई (रोड्स) के पास विचार के लिए भेजा गया है।