मंत्री ने कहा कि परियोजना की अब तक कुल लागत 6,753 करोड़ है। इसमें लागत का बंटवारा केंद्र का 75 फीसदी है और हिमाचल सरकार का 25 फीसदी है। अब तक 5,252 करोड़ रुपये खर्च हो चुका है। इसमें से हिमाचल को 2,711 करोड़ रुपये देना था। सरकार ने केवल 847 करोड़ देकर किनारा कर लिया। वहीं, 1,863 करोड़ की बकाया देनदारी राशि प्रदेश सरकार पर है। परियोजना में जमीन के मोर्चे पर भी हालत खराब है। परियोजना के लिए 124 हेक्टेयर जमीन की जरूरत है। राज्य सरकार ने अभी तक केवल 82 हेक्टेयर जमीन ही दी है।
वहीं, परियोजना में बिलासपुर से बैरी तक की जमीन का अभी तक अधिग्रहण नहीं हुआ है। रेल मंत्रालय ने साफ कहा है कि परियोजना की गति पूरी तरह प्रदेश सरकार के सहयोग पर निर्भर है। जमीन और पैसे की कमी के कारण काम रुका हुआ है। प्रदेश के लिए रेल बजट में जबरदस्त उछाल आया है। 2009-14 यूपीए काल में औसतन 108 करोड़ प्रति वर्ष था। मोदी सरकार में 2025-26 तक 2,716 करोड़ पहुंच गई है यानि 25 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है।