किसी क्षेत्र में निर्माण की संभावना तय करते समय वहां की मौजूदा बुनियादी सुविधाओं की क्षमता का आकलन किया जाएगा। सड़क और पार्किंग व्यवस्था के साथ पेयजल और सीवरेज की क्षमता भी देखी जाएगी। जहां सुविधाएं अतिरिक्त निर्माण का दबाव नहीं संभाल सकतीं, वहां निर्माण को सीमित करने का आधार तैयार किया जाएगा। अगले 20 से 30 वर्षों में बढ़ने वाली आबादी और पर्यटन गतिविधियों की जरूरतों को भी योजना में शामिल किया जाएगा। शिमला, कुल्लू और कांगड़ा में पर्यटन गतिविधियों के विस्तार से होटल, होम-स्टे, दुकान और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ी हैं। कई क्षेत्रों में इससे यातायात, पार्किंग, पेयजल और सीवरेज पर दबाव बढ़ा है।
संवेदनशील क्षेत्रों में नियंत्रित हो सकता है निर्माण
रीजनल प्लान में मौजूदा स्थिति और भविष्य की जरूरतों का आकलन कर विकास की क्षमता तय की जाएगी। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के निदेशक हेमिस नेगी ने बताया कि रीजनल प्लान में अगले 20 से 30 वर्षों की आबादी और विकास की जरूरतों को ध्यान में रखा जाएगा। सड़क, पेयजल, पार्किंग और सीवरेज की क्षमता के आधार पर अलग-अलग क्षेत्रों में निर्माण की संभावनाएं तय होंगी। रीजनल प्लान में पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों का सीमांकन किया जाएगा। ऐसे क्षेत्रों में निर्माण को प्रतिबंधित या नियंत्रित करने के प्रावधान किए जा सकते हैं। नदियों और खड्डों के आसपास आपदा के जोखिम को देखते हुए निर्माण पर रोक या प्रतिबंध की व्यवस्था भी योजना का हिस्सा हो सकती है।
जीएनडीयू और एसपीए दिल्ली को जिम्मेदारी
शिमला, कुल्लू और कांगड़ा का रीजनल प्लान गुरु नानक देव विश्वविद्यालय (जीएनडीयू) तैयार करेगा। टीसीपी विभाग जल्द विश्वविद्यालय के साथ औपचारिक समझौता करेगा। कार्य आवंटन के बाद प्लान तैयार करने के लिए आठ महीने की समयसीमा होगी। हमीरपुर, ऊना और बिलासपुर का रीजनल प्लान स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (एसपीए), दिल्ली तैयार करेगा।