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Sirmour News: अदालत 3

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सहारा इंडिया को खाली करना होगा दफ्तर
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आदेश न मानने पर होगी जबरन बेदखली
- नाहन कोर्ट का फैसला, 30 दिन के भीतर परिसर खाली और बकाया राशि जमा करने के आदेश
- मकान मालिक की मजबूरी बनी आधार, कोर्ट ने माना असली जरूरत
दीपक मेहता

नाहन (सिरमौर)।
जिला सिरमौर के नाहन शहर में लंबे समय से चल रहे किराया विवाद मामले में अदालत ने सहारा इंडिया को 30 दिन के भीतर किराये का परिसर (दुकान) खाली करने के आदेश दिए हैं। आदेश का पालन न करने पर जबरन बेदखली होगी। रेंट कंट्रोलर विकास कपूर ने मकान मालिक के पक्ष में यह निर्णय देते हुए स्पष्ट किया कि भले की किराया समझौता 2029 तक का हो, लेकिन कानून के तहत मकान मालिक को बेदखली का अधिकार है।
मामला हिंदू आश्रम रोड स्थित एक व्यावसायिक भवन से जुड़ा है। वर्ष 2009 से सहारा इंडिया का कार्यालय संचालित हो रहा था। भवन मालिक सुबोध जोशी ने अदालत में याचिका दायर कर किरायेदार को बेदखल करने की मांग की थी। याचिकाकर्ता के अनुसार सहारा इंडिया को किराये पर दिए गए भवन का शुरुआती किराया 5,000 रुपये प्रतिमाह था, बाद में बढ़कर 6,200 रुपये प्रतिमाह कर दिया। आरोप लगाया कि मार्च 2022 से किराया नहीं दिया गया, परिसर की उपयोगिता भी बदली गई। यह भी दलील दी गई कि उन्हें अपने और बेरोजगार बेटों के लिए जगह की जरूरत है।
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सुनवाई के दौरान किरायेदार सिर्फ 94,110 रुपये का भुगतान ही साबित कर पाया। 67,000 रुपये के भुगतान का कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। कोर्ट ने माना कि जून 2023 से किराया 2.40 लाख रुपये बकाया है। अदालत ने यह भी माना कि मकान मालिक सेवानिवृत्त हैं। उनके बेटे शिक्षित लेकिन बेरोजगार हैं और उन्हें व्यवसाय के लिए जगह की जरूरत है। इस आधार पर कोर्ट ने इसे वास्तविक (बोनाफाइड) आवश्यकता माना। अदालत ने आदेश दिया कि किरायेदार 30 दिन के भीतर परिसर खाली और बकाया राशि जमा करे।
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समान मामलों के नजीर साबित होगा यह मामला
यह फैसला उन मामलों के लिए मिसाल माना जा रहा है, जहां किरायेदार लंबी अवधि के एग्रीमेंट (लीज) का हवाला देते हैं, लेकिन मकान मालिक की जरूरत साबित होने पर अदालत उनके पक्ष में फैसला दे सकती है। हिमाचल के ऐसे समान मामलों के लिए यह मामला नजीर साबित होगा।
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