बिजली बोर्ड की ओर से दायर स्टेटस रिपोर्ट में बताया कि 22 केवी एचटी और एलटी बिजली लाइनों को अंडरग्राउंड आरसीसी डक्ट के माध्यम से बिछाया जाना है। इस परियोजना पर करीब 1.72 करोड़ रुपये की लागत आएगी। अदालत ने बिजली बोर्ड को निर्देश दिया कि वह लोक निर्माण विभाग और संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर राइट ऑफ वे की उपलब्धता के अनुसार इस काम में तेजी लाए। न्यायालय में न्याय मित्र ने 25 नवंबर 2025 के आदेश का हवाला देते हुए ब्लड बैंक के गठन और लाइसेंस प्राप्त ब्लड स्टोरेज यूनिट का मुद्दा उठाया। अदालत ने इस दिशा में अब तक हुई प्रगति पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के आदेश दिए हैं।
वरिष्ठ नागरिकों ने मार्ग खोलने का किया था विरोध
संजौली चौक से ढली तक सुबह और शाम के समय वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित थी। चमियाना अस्पताल जाने वाले मरीजों की समस्याओं को देखते हुए प्रदेश हाईकोर्ट ने सुबह के समय मार्ग को वन-वे खोलने के आदेश दिए थे। इसका विगत दिनों स्थानीय वरिष्ठ नागरिकों ने विरोध जताया था। लोगों का कहना था कि सुबह और शाम के समय मार्ग पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहने से उन्हें बाजार में सामान खरीदने और सुरक्षित आवाजाही में सुविधा मिलती थी। इसको लेकर वरिष्ठ नागरिकों ने प्रदेश उच्च न्यायालय से अपने आदेश पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया था।