क्षेत्रीय समन्वय समिति, सीटू रोहड़ू के संयोजक सुनील मेहता के नेतृत्व में विभिन्न श्रमिक संगठनों ने सोमवार को एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने श्रम निरीक्षक की कार्यप्रणाली पर गंभीर आपत्ति जताई है। प्रतिनिधिमंडल ने पिछले लगभग दो वर्षों से लंबित मांगपत्रों पर कोई प्रभावी कार्रवाई न होने का आरोप लगाया। श्रमिक संगठनों का कहना है कि केवल आश्वासन दिए जाने से श्रमिकों में असंतोष बढ़ा है। इससे उनके वैधानिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। ज्ञापन में सावड़ा-कुड्डू वर्कर्स यूनियन, एमसी रोहड़ू वर्कर्स यूनियन, एसटीपी रोहड़ू वर्कर्स यूनियन, सिविल हॉस्पिटल वर्कर्स यूनियन और एसटीपी जुब्बल वर्कर्स यूनियन की लंबित मांगों का उल्लेख किया गया। यूनियनों ने सभी श्रमिकों को पहचान पत्र, वेतन पर्ची और न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करने की मांग की। इसके अतिरिक्त, ईपीएफ और ईएसआई जैसी सुविधाएं भी मांगी गईं। बोनस, सवेतन अवकाश और ओवरटाइम सहित श्रम कानूनों के तहत मिलने वाली सभी सुविधाएं सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। उन्होंने सभी संस्थानों में श्रम कानूनों का सख्ती से पालन करवाने की भी मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने श्रम निरीक्षक की निष्पक्ष जांच की मांग की। लंबित मामलों के समयबद्ध निस्तारण और लापरवाही पाए जाने पर विभागीय कार्रवाई की भी मांग की गई। साथ ही, रोहड़ू में स्थायी श्रम निरीक्षक अथवा श्रम प्रवर्तन अधिकारी की नियमित नियुक्ति की अनुशंसा करने का आग्रह किया गया। एसडीएम रोहड़ू ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि श्रमिकों की समस्याओं का गंभीरता से समाधान कराया जाएगा। एसडीएम ने मौके पर ही श्रम आयुक्त से दूरभाष पर बात की। उन्होंने लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण का आग्रह किया।
सीटू संयोजक सुनील मेहता ने इस संबंध में चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यदि श्रमिकों की जायज मांगों का शीघ्र समाधान नहीं हुआ। तो क्षेत्र की अन्य ट्रेड यूनियनों को साथ लिया जाएगा। इसके बाद एक व्यापक लोकतांत्रिक आंदोलन शुरू किया जाएगा।