रिकांगपिओ (किन्नौर)। प्रदेश में पर्यटन, ऊर्जा, निर्माण, आवास और अन्य क्षेत्रों में लगभग 20,000 करोड़ रुपये का निजी निवेश लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार के प्रयास से आने वाले समय में 90,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। यह बात शनिवार को रिकांगपिओ में जिलास्तरीय हिमाचल दिवस कार्यक्रम में मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने कही। उन्होंने ध्वज फहराया और मार्चपास्ट की सलामी ली। इस दौरान रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।उन्होंने कहा कि विभिन्न विकास कार्यों में वन स्वीकृतियां देने में समय लगता है। ऐसे मामलों में तेजी लाने के लिए सरकार ने जिलास्तरीय समितियां गठित की हैं जो समय-समय पर संबंधित अधिकारियों के साथ फाॅरेस्ट क्लीयरेंस मामलों की समीक्षा करेंगी। उन्होंने समस्त क्षेत्रवासियों को हिमाचल दिवस की शुभकामनाएं दीं। कहा कि सुक्खू सरकार प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन के लिए स्थापित हुई है। जनजातीय क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित बनाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में है। इसी दृष्टिकोण के तहत जिला किन्नौर में 20 बीघा से कम भू मालिकों को आने वाले समय में नौतोड़ के तहत भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी।
सीपीएस ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हिमाचल को वर्ष 2026 तक ग्रीन एनर्जी स्टेट के रूप में विकसित करने का अहम निर्णय लिया है। इसके तहत प्रदेश में 6 ग्रीन कॉरिडोर चिह्नित किए गए हैं। यहां इलेक्ट्रिक वाहन के माध्यम से यातायात सुविधा प्रदान की जाएगी। किन्नौर के एनएच 5 को भी ग्रीन कॉरिडोर में शामिल किया गया है। प्रत्येक 40 किलोमीटर के अंतराल पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।
ये रहे मौजूद
कार्यक्रम में उपायुक्त किन्नौर तोरूल एस रवीश, पुलिस अधीक्षक विवेक चहल, मुख्य अरण्यपाल रामपुर अजीत, कमांडेंट आईटीबीपी देवेंद्र सिंह, उपमंडलाधिकारी कल्पा डाॅ. शशांक गुप्ता, परियोजना अधिकारी आईटीडीपी लक्ष्मण सिंह कनेट, सहायक आयुक्त राजेंद्र गौतम, जिला परिषद सदस्य हितैष नेगी आदि मौजूद रहे। संवाद