सातवें दिन भी हड़ताल पर डटे रहे निगम के पीसमील कर्मचारी।
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रामपुर बुशहर। प्रदेश सरकार और परिवहन मंत्री की ओर टकटकी लगाए सैकड़ों पीसमील वर्कर मांगों को लेकर टूल डाउन हड़ताल पर बैठे हैं। अब इसका असर एचआरटीसी की सेवाओं पर भी पड़ने लगा है। इससे हजारों यात्री परेशानियों के दौर से गुजर रहे हैं। रामपुर परिवहन निगम के पीसमील कर्मचारियों की हड़ताल से निगम के ग्रामीण रूटों पर चलने वाले करीब पांच रूट स्थगित कर दिए गए हैं। निगम प्रबंधन ने कर्मचारियों की हड़ताल का हवाला देकर नोटिस लगाकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ दिया है। इसका सीधा असर ग्रामीण क्षेत्रों के हजारों लोगों पर पड़ रहा है, जो रोजाना इन सेवाओं का लाभ लेते हैं।
गौर हो कि रविवार को पीसमील कर्मचारियों की हड़ताल सातवें दिन में प्रवेश कर गई है। अनुबंध की मांग को लेकर पीसमील कर्मचारी सरकार से राहत की गुहार लगा रहे हैं, मगर सरकार और परिवहन निगम प्रबंधन की ओर से इन कर्मियों को केवल आश्वासन ही मिल रहे हैं। महंगाई के दौर में कर्मचारियों को अपने परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो गया है। रामपुर डिपो के 29 पीसमील कर्मचारी मांगों को लेकर टूल डाउन हड़ताल पर हैं।
दो दर्जन से अधिक बसें कार्यशाला में हुईं खड़ी
पीस मील वर्करों की हड़ताल के कारण परिवहन निगम की दो दर्जन से अधिक बसें कार्यशाला में खड़ी हो गई हैं। इस वजह से रामपुर-छलाण, रामपुर-डीम-डमैहड़ी, रामपुर-सनेई, रामपुर-उच्ची और रामपुर-लालसा रूटों पर बस सेवाएं स्थगित कर दी गई हैं। ऐसे में इन रूटों पर सफर करने वाले हजारों लोगों को आने वाले दिनों में परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। निगम प्रबंधन ने संयुक्त रूटों के माध्यम से परिवहन व्यवस्था को चलाया जा रहा है लेकिन इसमें भी यात्री परेशानियां झेलने को मजबूर हैं।
इस स्थिति में सर्दी के मौसम में अतिरिक्त सफर कर सैकड़ों यात्री अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं। इससे उनके समय की बर्बादी भी हो रही है। पीसमील कर्मचारी यूनियन रामपुर के प्रधान नानक चंद ने बताया कि प्रदेश के सैकड़ों कर्मचारियों को सरकार और परिवहन मंत्री केवल आश्वासन ही दिए जा रहे हैं, जबकि लिखित तौर पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक कर्मचारियों की हड़ताल जारी रहेगी।
परिवहन निगम रामपुर के आरएम प्रेमचंद कश्यप ने कहा कि पीसमील कर्मचारियों की हड़ताल के कारण रामपुर के पांच रूटों को स्थगित किया गया है। व्यवस्था में सुधार होते ही रूटों को बहाल कर दिया जाएगा।