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रामपुर में एनएच किनारे हुए अतिक्रमण की हो रही डिमार्केशन

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खनेरी में एनएच-5 किनारे डिर्माकेशन करती विभिन्न विभागों की संयुक्त टीम - फोटो : RAMPUR-HP
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रामपुर बुशहर। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेशों के बाद रामपुर में एनएच पांच किनारे वर्षों से हुए अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है। रामपुर में खनेरी से लेकर नोगली एनएच और कई अन्य स्थानों पर अवैध कब्जे हुए हैं। हाईकोर्ट के फरमान के बाद स्थानीय प्रशासन ने संबंधित विभाग को एनएच किनारे हुए अवैध कब्जों की जांच सहित इन्हें जल्द से जल्द हटाने के सख्त निर्देश दिए हैं।
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निर्देशों के बाद तहसीलदार रामपुर की अगुवाई में राजस्व विभाग, एनएच प्राधिकरण, वन विभाग और नगर परिषद की संयुक्त टीम अवैध कब्जों और अतिक्रमण की पैमाइश करने में जुट गई है। खनेरी से डिमार्केशन करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह प्रक्रिया समाप्त होते ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू होगी।
गौर हो कि रामपुर उपमंडल के विभिन्न स्थानों में अवैध कब्जों का दौर वर्षों पूर्व शुरू हो गया था। इसका सबसे बड़ा नजारा खनेरी में प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। यहां एनएच और वन विभाग की भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है। अवैध कब्जाधारियों ने एनएच पर 50 ढारों का निर्माण कर ढाबे, होटल, सब्जियां और कई तरह की दुकानें खोल दी हैं। वर्षों से इन कब्जों को हटाना प्रशासन, एनएच, नगर परिषद और वन विभाग के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है। इसके अलावा चूहाबाग, रामपुर, डकोलढ़, नोगली सहित कई अन्य स्थानों पर अवैध रूप से दुकानें सजी हैं। इसको लेकर आज दिन तक कार्रवाई की घोषणाएं तो होती रहीं, लेकिन अतिक्रमण की समस्या समाप्त होने के बजाय दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। इसके अलावा एनएच पांच पर बेतरतीब वाहन भी लोगों की परेशानियों का सबब बने हुए हैं। अवैध रूप से हुई पार्किंग भी अतिक्रमण का ही एक हिस्सा है, जिस पर नियमानुसार कार्रवाई की जानी जरूरी है।
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एसडीएम रामपुर यादवेंद्र पॉल ने कहा कि राजस्व विभाग, एनएच सहित संबंधित विभागों को अतिक्रमण की डिमार्केशन करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद अतिक्रमण को हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी।
एनएच प्राधिकरण के एसडीओ करतार शर्मा ने बताया कि खनेरी में वैली साइड एनएच की भूमि, जबकि दूसरी ओर वन भूमि पर अवैध रूप से ढारों का निर्माण किया गया है। उपमंडल के अधिकार क्षेत्र में आने वाले एनएच पर डिमार्केशन की जा रही है। इसके बाद अतिक्रमण हटाया जाएगा।
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