अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने एडीसी के माध्यम से सीएम को सौंपा ज्ञापन
राशन डिपो पर 14 वस्तुएं देने और आधार-फैमिली आईडी की अनिवार्यता खत्म करने की उठाई मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। बढ़ती महंगाई, भूख और कुपोषण के गंभीर संकट के खिलाफ अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की मंडी जिला इकाई ने अतिरिक्त उपायुक्त प्रियांशु खाती के माध्यम से मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू को ज्ञापन सौंपा। समिति की जिला अध्यक्ष डॉ. वीना वैद्य ने कहा कि खाद्य पदार्थों, सब्जियों, पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस की आसमान छूती कीमतों ने गरीब एवं मेहनतकश परिवारों की आर्थिक स्थिति को बुरी तरह प्रभावित किया है। इसके चलते बच्चों की थाली से पौष्टिक भोजन लगातार दूर होता जा रहा है।
समिति ने त्योहारी सीजन को देखते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को मजबूत करने और राशन डिपुओं पर उपलब्ध करवाई जाने वाली वस्तुओं की मात्रा एवं संख्या बढ़ाने की मांग की। साथ ही, राशन डिपुओं में बंद किए गए सरसों के तेल की आपूर्ति तुरंत बहाल करने तथा घी, सूजी, सूखे मेवे और मसालों सहित 14 आवश्यक वस्तुएं रियायती दरों पर उपलब्ध करवाने की मांग उठाई।
इसके अलावा समिति ने आंगनबाड़ी और पोषण योजनाओं का लाभ लेने में डिजिटल सत्यापन, फैमिली आईडी और आधार कार्ड से जुड़ी अड़चनों को समाप्त करने की मांग की, ताकि प्रत्येक पात्र महिला और बच्चे को बिना किसी परेशानी के पोषण संबंधी सुविधाएं मिल सकें।
महिला समिति ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने बेरोजगारी, घटती मजदूरी और बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधिमंडल में जिला अध्यक्ष डॉ. वीना वैद्य और जिला कोषाध्यक्ष सुनीता बिष्ट के अलावा पूनम, मीनू, मंजू, कमला, मीरा और संतोष सहित अन्य महिलाएं भी शामिल रहीं।