वहीं, बड़ी राशि वाले ऋणियों को ऋण नहीं चुकाने की एवज में समाहर्ता की कोर्ट में केस लगाने की चेतावनी दी गई है। निगम ने कुछेक ऋणियों के केस निगम के समाहर्ता कोर्ट में अब तक भेज दिए हैं।
वहीं, जिन ऋणियों के केस समाहर्ता कोर्ट में भेजे जाने हैं। उन ऋणियों को भी नोटिस के माध्यम से अंतिम बार चेतावनी दे दी गई है। इससे अब इन ऋणियों पर निगम का डंडा बरसना तय है। निगम के मंडी कार्यालय ने जिला भर के 1314 छोटे स्तर के ऋणियों को नोटिस जारी कर जल्द ही ऋण की किश्तें जारी करने के निर्देश दिए हैं। इन ऋणियों के पास निगम के 47 लाख रुपये राशि की फंसी है।
वहीं, बड़े स्तर के 27 ऋणियों के पास निगम के 1.37 करोड़ की राशि लटकी है। निगम ने बड़े स्तर के कुछ ऋणियों के केस निगम के समाहर्ता कोर्ट में भेज दिए हैं। वहीं, कुछेक ऋणियों को अंतिम नोटिस जारी कर ऋण नहीं चुकाने की एवज में कोर्ट में केस चलाने की चेतावनी निगम की ओर से जारी की गई है।
इन योजनाओं के तहत दिया जाता है ऋण
एससी और एसटी से संबंधित गरीब तबके के लोगों के उत्थान के लिए प्रदेश सरकार निगम के माध्यम से कई योजनाओं के तहत ऋण प्रदान करती है। निगम वर्तमान में स्वरोजगार योजना, अंबेडकर लघु ऋण योजना, आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना, लघु ऋण योजना, हिम स्वावलंबन योजना, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति परिवारों के संगठनों की सहायता, शिक्षा ऋण योजना, प्रशिक्षण योजना, हस्त शिल्प विकास योजना, लघु विक्रय केंद्र योजना के तहत ऋण प्रदान कर रहा है।
-समय पर ऋण नहीं भरने वाले कर्जदारों को नोटिस जारी किए गए हैं। कई ऋणियों को अंतिम बार नोटिस देकर अंतिम मौका दिया गया है। इसके बाद भी अगर ये किश्तें शुरू नहीं करते हैं तो इनके केस निगम के समाहर्ता कोर्ट में भेज दिए जाएंगे।
-जेएस जसवाल जिला प्रबंधक, एससी एवं एसटी निगम