करसोग (मंडी)। हिमाचल में संयुक्त सलाहकार समिति (जेसीसी) की दो वर्ष से बैठक न होने से कर्मचारियों की समस्याएं जस की तस हैं। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान 18 हजार रुपये निर्धारित किया गया है, जिसका करसोग इकाई भरपूर विरोध करती है। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की इकाई केंद्र सरकार व पंजाब सरकार से आग्रह करती है कि कर्मचारियों का न्यूनतम वेतनमान 25 से 30 हजार रुपये प्रतिमाह किया जाए और सेवा काल में तीन पदोन्नतियां तय की जाएं या आर्थिक लाभ दिया जाए। साथ ही कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु देश भर में एक समान 60 वर्ष की जाए और सेवा अवधि 33 वर्ष की जाए।
महासंघ के जोनल सचिव मोतीराम चौहान, जोगेंद्र शर्मा और चमन शर्मा ने कहा कि प्रदेश में कर्मचारियों को 4-9-14 की वेतन वृद्धि या पदोन्नति पर 4-9-14 का अतिरिक्त लाभ न मिलने से कर्मियों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। उन्होंने पहली जनवरी 2006 के नए वेतनमान की खामी को दूर करने, कर्मचारियों के भत्तों में संशोधन करने, प्रदेश के समस्त कर्मचारियों की पदोन्नति होने पर पदोन्नत श्रेणी की ग्रेड-पे में लगाई गई दो वर्ष की शर्त को अविलंब समाप्त करने, प्रदेश के समस्त कर्मचारियों को समान भत्ते देने, दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों के भत्तों में 10-20 फीसदी बढ़ोतरी करने, प्रदेश में आउटसोर्स, ठेके पर कर्मचारियों की नियुक्ति तुरंत बंद कर नियमित कर्मचारियों के पद भरने, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग में ठेकेदारी प्रथा बंद करने की मांग उठाई। उन्होंने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से मांग करते हुए कहा कि तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों को नियमित भरा जाए और अनुबंध पर रखे गए कर्मचारियों को तीन वर्ष में नियमित करके नियमित कर्मचारियों की तर्ज पर भत्ते दिए जाएं।
पंडोह में खुला दरबार कार्यक्रम कल
मंडी। सदर के पंडोह में पांच नवंबर को खुला दरबार लगाया जाएगा। सदर के नायब तहसीलदार गोपाल कटारिया ने कहा कि कार्यक्रम में जनता की सुविधाओं और राजस्व समस्याओं का निपटारा किया जाएगा। तहसील सदर के अंतर्गत पटवार वृत्तों पंडोह, नागधार, शिवाबदार और घ्राण के तहत आने वाले लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निवारण करने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने लोगों से खुला दरबार कार्यक्रम में आने का आग्रह किया है।