सुंदरनगर (मंडी)। कांट्रेक्टर वेलफेयर एसोसिएशन सुंदरनगर ने प्रदेश सरकार से मांग उठाई है कि जो हाईकोर्ट ने एम फार्म के बिना पेमेंट न देने की शर्त लगाई है, उसमें हस्तक्षेप कर ठेकेदारों के लिए नीति बनाई जाए। रविवार को सुंदरनगर में प्रेस वार्ता में एसोसिएशन के मुख्य संरक्षक केशव नायक ने सरकार को दो टूक शब्दों में चेताया कि ठेकेदारों का मुद्दा भी कैबिनेट में शामिल किया जाए।
मसले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। ठेकेदारों की लंबे समय से करोड़ों रुपये की लंबित अदायगी भी शीघ्र की जाए। अन्यथा उपमंडल से लेकर जिला मुख्यालय और सचिवालय तक धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। कहा कि इतना ही नहीं ठेकेदार मांगों को मनवाने के लिए आत्मदाह करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। सरकार की व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि पिछले काफी समय से बल्ह क्षेत्र में खनन के लिए करोड़ों तो ले लिए गए लेकिन आज दिन तक खनन को मंजूरी की दिशा में कोई भी काम नहीं हुआ है।
उन्होंने लोक निर्माण विभाग के आला अधिकारियों को भी दोटूक शब्दों में चेताया है कि वह भविष्य में भवन निर्माण को लेकर कोई भी टेंडर कॉल न करें क्योंकि एम फार्म न मिलने से निर्माण कार्य नहीं हो पाएगा और विभाग समय पर काम न होने के कारण जुर्माना लगा देता है। इसकी भरपाई करना ठेकेदारों के लिए संभव नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो विभाग के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। इस अवसर पर कर्म दास निराश, विजय शर्मा, अजय शर्मा, जगदीश कुमार, बुद्धि सिंह, ओम कुमार, ज्योति, पुष्पराज, रमेश कुमार, रोशन गुलेरिया, जगदीश ठाकुर, अनिल कुमार, सुरेश कुमार एवं जीतराम सहित अनेक ठेकेदार मौजूद रहे। संवाद