मंडी के जेल रोड में विद्युत बोर्ड पेंशनर फोरम मंडी यूनिट की मासिक बैठक में मौजूद सदस्य। स्त्रोत
मंडी। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड पेंशनर फोरम मंडी इकाई ने सरकार और बोर्ड प्रबंधन से लंबित पेंशन संबंधी देनदारियों का शीघ्र भुगतान करने की मांग की है। फोरम ने चेतावनी दी है कि यदि लंबे समय से लंबित संशोधित वेतनमान, ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट और अन्य एरियर का भुगतान जल्द नहीं किया गया तो पेंशनर्स आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होंगे।
वरिष्ठ नागरिक कल्याण भवन जेल रोड मंडी में सोमवार को फोरम की मासिक बैठक मंडी इकाई के अध्यक्ष राजेश बहल की अध्यक्षता में हुई। बैठक का संचालन सचिव डीडी राणा ने किया। इसमें प्रदेश अध्यक्ष एएस गुप्ता विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक को डीके ठाकुर, श्याम लाल शर्मा, सुरेश राणा, जितेंद्र वालिया, गजपाल सिंह मंडियाल और काहन सिंह सहित अन्य वक्ताओं ने संबोधित किया।
वक्ताओं ने कहा कि एक जनवरी 2016 से 31 मार्च 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के संशोधित वेतनमान, संशोधित ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट की शेष राशि का भुगतान अब तक नहीं हुआ है। उन्होंने बोर्ड प्रबंधन से सभी लंबित दावों का जल्द निपटारा करने की मांग की। प्रदेश अध्यक्ष एएस गुप्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार के अन्य विभागों के चतुर्थ श्रेणी के पेंशनरों को उनकी देनदारियां मिल चुकी हैं लेकिन विद्युत बोर्ड के चतुर्थ श्रेणी पेंशनरों के मामलों में अब तक आदेश भी जारी नहीं हुए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से 65 से 70 वर्ष आयु वर्ग के पेंशनरों को 40 प्रतिशत लंबित एरियर जारी करने के पूर्व में किए गए वादे को जल्द पूरा करने की भी मांग की।